दुष्काळ कधी आणि कुठल्या परिस्थितीत जाहीर केला जातो?

दुष्काळ जाहीर करत असतानाचे काही निकष अतिशय महत्त्वाचे आहेत.

राज्यातील एकूण लागवड क्षेत्र, पर्जन्यमान आणि दुष्काळ पडल्यानंतर नेहमीच कानावर पडणारा शब्द म्हणजे ‘आणेवारी’ किंवा पैसेवारी. तर दुष्काळ जाहीर होण्यापूर्वी हे सगळे निकष तपासून बघितले जातात.

पावसाळ्यात सलग दोन आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ पावसात खंड पडला आणि त्यामुळे पिकांवर परिणाम झाला तर दुष्काळ जाहीर करण्याच्या संदर्भातील चर्चा सुरु होतात.

हेही नक्की वाचा👇👇👇👇

तसंच, जून आणि जुलैमध्ये एकूण सरासरीच्या 50 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला असल्यास आणि संपूर्ण पावसाळ्याच्या काळात सरासरीच्या 75 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाल्यास दुष्काळ जाहीर केला जाण्याची शक्यता असते.

तसंच याबाबत एकूण लागवडीच्या क्षेत्राचाही विचार केला जातो.

एकूण लागवडीखालील क्षेत्राच्या तुलनेत त्या त्या हंगामात झालेल्या पेरणीचं प्रमाण 50 टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास देखील दुष्काळ जाहीर केला जातो.

यासोबतच ज्या भागात दुष्काळ जाहीर करायचा आहे त्या भागातील चाऱ्याची परिस्थिती, जमिनीवरील आणि जमिनीखालील पाण्याची परिस्थिती यांचाही विचार केला जातो.

मराठवाड्यात गेल्या 2 दशकांमध्ये सतत दुष्काळाची स्थिती निर्माण होतेय.

त्यातच मराठवाड्यातील घटती भूजल पातळी हा गेल्या काही वर्षांतला सर्वांत जास्त चिंतेचा आणि चर्चेचा विषय ठरला आहे.

मराठवाड्यातील भूजल पातळीबाबत बोलताना, ज्येष्ठ पत्रकार अतुल देऊळगावकर म्हणाले की, “मराठवाड्यातल्या जालना जिल्ह्यात पहिल्यांदा 1972 मध्ये दुष्काळ पडला आणि त्या जिल्ह्यात पहिला हातपंप आला.

मात्र, 1980 नंतर मराठवाड्यात बोअरवेल आल्या. आज तब्बल 80,000 कोटींची अर्थव्यवस्था ही जमिनीखालील पाणी उपसणाऱ्या बोअरवेलवर अवलंबून आहे.”