शेतकऱ्यांना वर्षातून वर्षी वेगवेगळ्या हवामानाच्या परिस्थितींमुळे उपजाच्या नुकसानाचा सामना करावा लागतो. हे नुकसान त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर प्रभावित करते. शेतकऱ्यांना हे नुकसान पूर्ण करण्यासाठी, सरकारने शेतीचे विमा योजना सुरू केली आहेत. ह्या योजनेअंतर्गत, शेतकऱ्यांना उपजाचे मूल्य किंवा पिकाची लागवडीत खर्च केलेली रक्कम पूर्ण किंवा अर्धवट मिळते.
हा विमा मिळविण्यासाठी, सरकारने हे काम सोपे केले आहे. सरकारने हेक्टरी 25 हजार रुपये पिक घेण्यास संमती दिली आहे. हे पैसे, संपूर्णपणे सरकारने प्रति हेक्टर 25 हजार रुपये पिक घेण्यास संमती दिली आहे.
10 एप्रिल 2023 रोजी हा जीआर म्हणजे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे. तसेच मार्च 2023 या कालावधीमध्ये राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये अवकाळी पावसामुळे झालेल्या शेत पिकांचे व इतर नुकसानीसाठी बाधितांना मदत देण्याकरिता,
राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून संदर्भ क्रमांक 2 येथील शासन निर्णयान्वय निश्चित केलेल्या दरानुसार शेतीचे आणि इतर फळ पिकांच्या नुकसानीसाठी एकूण 17780.61 लाख रुपये ( 177 कोटी 80 लाख 61 हजार रुपये) एवढा निधी सोबतच्या प्रपत्रात दर्शवले नुसार, जिल्हा निहाय्य वितरित करण्यासाठी शासनाने मंजुरी सुद्धा देण्यात आलेली आहे.
हे पैसे, संपूर्णपणे सरकारने प्रति हेक्टर 25 हजार रुपये मोलाचे पिक घेण्यास संमती दिली आहे. हे पैसे, संपूर्णपणे सरकारने प्रति हेक्टर 25 हजार रुपये पिक घेण्यास संमती दिली आहे.