दुष्काळ कधी आणि कसा जाहीर केला जातो? त्याचे निकष काय असतात?

महाराष्ट्रात सध्या पाऊस लांबल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झालाय. जर अजूनही पाऊस पडला नाही तर मात्र शेती आणि शेतकरी सगळ्यांत आधी कोलमडून पडेल.

दुष्काळामुळे शेतकरी संकटात येत असला तरी दुष्काळाच्या झळा मात्र समाजातल्या प्रत्येक वर्गाला सोसाव्या लागतात. दुष्काळ एक दुष्टचक्र सोबत घेऊन येतो आणि त्यामुळे हे संकट समजून घेणं अत्यंत गरजेचं आहे.

महाराष्ट्रात यावर्षी आत्तापर्यंत सरासरीपेक्षा कमी म्हणजे 89 टक्के पाऊस पडलाय. मागील वर्षी याच कालावधीत (ऑगस्ट 2022) पर्यंत सरासरीच्या 122.8 टक्के पाऊस झाला होता.

ऑगस्ट 2023 पर्यंत राज्यातल्या तब्बल 15 जिल्ह्यांमध्ये सरासरीच्या फक्त 50 ते 75 टक्के इतका पाऊस झालाय. 13 जिल्ह्यांमध्ये 75 ते 100 टक्के इतका पाऊस झालाय. तर सहा जिल्हे असे आहेत जिथे 100 टक्क्यांपेक्षा जास्त पाऊस झालाय.

राज्यभरात 25 जुलै ते 17 ऑगस्ट या कालावधीमध्ये 41 महसूल मंडळात सलग 21 दिवस पाऊस पडलेला नाहीये.

नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, औरंगाबाद, जालना, बुलढाणा, अकोला, अमरावती या जिल्ह्यांमधल्या 41 महसूल मंडळात पाऊस झालेला नाहीये.

एकूणच काय तर महाराष्ट्रात यंदा दुष्काळी स्थिती निर्माण हण्याची दाट शक्यता आहे. अशावेळी दुष्काळ म्हणजे नेमकं काय? दुष्काळात समाजातील कोणत्या घटकांची जबाबदारी वाढते?

सामान्य नागरिकांना दुष्काळाचे कोणते परिणाम सहन करावे लागतात? समाजातील महिला, शेतमजूर, कष्टकरी वर्गावर दुष्काळ नेमका कसा परिणाम करतो?

दुष्काळ नेमका कधी, कसा आणि कोण जाहीर करतं? याच प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा हा प्रयत्न.

दुष्काळ कधी आणि कुठल्या परिस्थितीत जाहीर केला जातो? हे पाहण्यासाठी खाली क्लिक करा👇👇👇👇

आणेवारी किंवा पैसेवारी म्हणजे नेमकं काय?

कुठल्याही प्रदेशात दुष्काळ येण्याची शक्यता असली किंवा तशी परिस्थिती निर्माण झाली की त्या प्रदेशाची आणेवारी किंवा पैसेवारी तपासून बघितली जाते.

मात्र, ही आणेवारी किंवा पैसेवारी म्हणजे नेमकं काय हे आता आपण पाहूया.

पूर्वीच्या मुंबई राज्यात 1884, 1927 आणि 1944 मध्ये सर्व प्रमुख पिकांच्या समाधानकारक उत्पन्नाचे तक्ते तत्कालीन कृषी विभागाने बनवले होते.

या तक्त्याची पिकांच्या उत्पन्नाशी तुलना करून आणेवारी काढली जात असे.

सुमारे दीडशे वर्षं जुनी असणाऱ्या आणेवारी निश्चितीच्या या पद्धतीमध्ये कालांतराने बदल करण्यात आले.

आणेवारी कधी आणि कशी जाहीर केली जाते? हे पाहण्यासाठी खाली क्लिक करा👇👇👇👇

महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा 1966 च्या कलम 78 नुसार, पैसेवारीच्या अनुपातानुसार, जमीन महसूल तहकूब कमी वा रद्द करण्यास समर्थन म्हणून शासनाचा महसूल विभाग प्रत्येक गावातील कोरडवाहू, खरीप आणि रब्बी पिकांची पैसेवारी काढत असतो.

यालाच पूर्वी आणेवारी असा शब्द प्रचलित होता. काळानुसार आणा हे चलन मागे पडले आणि 100 पैशांचा एक रुपया अशी टक्केवारीशी सुसंगत आणि सहज समजण्याजोगी पैसेवारी पद्धत रूढ करण्यात आली.

यासाठी, संबंधित तहसीलदार प्रत्येक गावात एक ‘ग्राम पीक पैसेवारी समिती’ गठीत करत असतो.

दुष्काळ जाहीर कधी केला जातो हे पाहण्यासाठी खाली क्लिक करा👇👇👇👇

सरकार दुष्काळ जाहीर करण्यास टाळाटाळ का करतं?

दुष्काळ जाहीर केल्यांनतर सरकारला दुष्काळग्रस्त भागात राहणाऱ्या नागरिकांना विविध सुविधा द्याव्या लागतात. शेतकऱ्यांना जमीन महसुलात सूट द्यावी लागते.

तसंच सहकारी कर्जाचं पुनर्गठन, शेतीशी संबंधित कर्जवसुलीला स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू वीज बिलात 33.5 टक्के सवलतही द्यावी लागते.

दुष्काळग्रस्त भागातील शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचं परीक्षा शुल्क माफ होते. रोजगार हमी योजनांच्या कामांचे निकष काही प्रमाणात शिथिल करता येतात.

आ‌वश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी टँकर सुरू करता येतात. दुष्काळग्रस्त गावात शेतीपंपाची वीज जोडणी खंडित करता येत नाही.

थोडक्यात काय तर दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त भार पडतो.

मात्र सरकार नेहमीच दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी टाळाटाळ करत असल्याचं समोर आलंय.

याबाबत बोलताना देऊळगावकर म्हणतात की, “सगळीच सरकारं दुष्काळ जाहीर करणं टाळत असतात.

दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीची जबाबदारी घेऊन समाजातील प्रत्येक घटकाला वेगवेगळ्या स्वरूपामध्ये आर्थिक पाठबळ द्यावं लागतं.

दुष्काळ निवारणासाठी वेगवेगळ्या योजना सरकारला जाहीर कराव्या लागतात.

शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या शिक्षण आणि आरोग्याची जबाबदारी सरकारला उचलावी लागते. या अतिरिक्त जबाबदारीपासून लांब राहण्यासाठी सगळीच सरकारं दुष्काळ जाहीर करण्याचं टाळतात.”

दुष्काळाचा सर्वसामान्यांच्या आयुष्यावर काय परिणाम होतो?
शेतीवर झालेल्या वाईट परिणामांमुळे समाजातील कोणकोणते घटक प्रभावित होतात, याबाबत बोलताना देऊळगावकर म्हणतात की, “शेतीच होत नसेल तर शेतमजुरांचा प्रश्नच राहत नाही.

अशा परिस्थितीत जिथे दुष्काळ पडलाय त्या ठिकाणाहून होणाऱ्या स्थलांतरामध्ये प्रचंड वाढ होते. 2016 मध्ये फक्त लातूर जिल्ह्यातल्या सुमारे एक लाख लोकांनी स्थलांतर केलं असावं असा अंदाज आहे.

आपल्याकडे सोयाबीन, कापूस आणि ऊस या शेतमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग मोठ्या प्रमाणात आहेत.

शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या या उद्योगांसह डाळ आणि तेल उद्योग देखील दुष्काळामुळे मोडकळीस येतात. त्यामुळे दुष्काळ पडला तर ग्रामीण भागातील आर्थिक गाडाच नीट चालत नाही.”

“दुष्काळामुळे शेती आणि शेतीवर अवलंबून असलेल्या ग्रामीण अर्थचक्रावर देखील वाईट परिणाम होतो.

देशाच्या ग्रामीण भागातील उद्योगधंदे, सेवाक्षेत्र आणि व्यापार हा मुख्यतः शेतीवर अवलंबून असतो. त्यामुळे याकाळात ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था अक्षरशः उध्वस्त होते.

उदाहरणार्थ 2016 मध्ये मराठवाड्यात पडलेल्या दुष्काळामुळे या भागातील शेतकऱ्यांना पेरणीच करता आलेली नव्हती.

मागच्या शंभर वर्षांचा विचार केला तर अशी परिस्थिती पहिल्यांदाच तयार झालेली होती. आतादेखील महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाने 25 दिवसांचा खंड घेतला आहे.”

दुष्काळ आणि शेतकरी आत्महत्या

मराठवाड्यातल्या शेतकरी आत्महत्यांबाबतची धक्कादायक आकडेवारी सांगताना अतुल देऊळगावकर असं म्हणतात की, “या सगळ्या प्रकारामुळे 2005 पासून आत्तापर्यंत एकट्या मराठवाड्यात तब्बल 10,000 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी 1985 पासून केलेल्या आत्महत्यांचा आकडा 80,000 पर्यंत जातोय.”

ग्रामीण भागात पाण्यामुळे बळी जाणाऱ्या मुलींची संख्या चिंताजनक असल्याचं देऊळगावकर सांगतात, “मराठवाड्यात दरवर्षी किमान शंभर मुलींना पाण्याच्या टंचाईमुळे त्यांचा जीव गमवावा लागतो.

बीड जिल्ह्यातलं प्रमाण तर इतर जिल्ह्यांपेक्षा जास्त आहे. पाणी आणायला जाऊन शाळकरी मुलींचा बळी जातो, त्याचं प्रमाण वाढतच चाललंय.”

हेही नक्की वाचा: