खरीपाची हंगामी पैसेवारी कोकण, पुणे, नाशिक या महसूल विभागात दरवर्षी 15 सप्टेंबरला तर नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद विभागात 30 सप्टेंबरला जाहीर होते.
अंतिम पैसेवारी ही अनुक्रमे 15 डिसेंबरपूर्वी आणि 15 जानेवारीपूर्वी जाहीर होते.
आणेवारीची जी प्रचलीत पद्धत अस्तित्वात आहे, ती निरीक्षणावर आधारित आहे. या पद्धतीत निरीक्षण अधिकारी आपल्या निरीक्षणानुसार पिकाचं झालेलं नुकसान जाहीर करत असतो.
जेव्हा एखादी आपत्ती येते किंवा हंगामी पीक 8 किंवा 11 आणेपेक्षाही कमी असल्याची शंका येते त्यावेळी आणेवारी निश्चित केली जाते.
त्यासाठी मंडल निरीक्षक, तलाठी आणि शेतकऱ्यांचे दोन प्रतिनिधी अशी समिती गठीत केली जाते.
शेतकऱ्याच्या प्रतिनिधींची निवड ग्रामपंचायतीमार्फत करावी लागते.
ज्या गावात ग्रामपंचायत नाही अशा गावात गावकऱ्यांनी त्यांच्यापैकीच दहा जणांचं एक मंडळ निवडून द्यावं आणि त्यातून मंडळ निरीक्षकाने समितीवर काम करण्याकरिता दोन व्यक्तींची निवड करायची असते.
धान्याच्या उत्पादनाशी निगडित ही शेतीमधील विशिष्ट पिकांचं उत्पन्न काढण्याची सरकारी पद्धत आहे ही नजर अनुमानाने काढण्यात येते.
यासाठी, प्रत्येक गावात, प्रत्येक पिकासाठी सुमारे 12 भूखंड निवडले जातात.
पीक पैसेवारीत बदल झाल्यास हंगामी(तात्पुरती) पैसेवारी जाहीर करण्यात येते. ही समिती पीक कापणीपूर्वी गावाला भेट देऊन पिकाची पाहणी करते.
त्यानंतर समितीच्या मतानुसार तहसीलदार आणेवारी जाहीर करतो.