आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 22 जून 2015 रोजी प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू केली, ज्याचा उद्देश बेघर, कच्ची घरे आणि दारिद्र्यरेषेखालील झोपडपट्टीत राहणार्‍या कुटुंबांना स्वतःचे पक्के घर उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने आहे. सरकारने या योजनेचे दोन भाग केले आहेत. त्यातील पहिला भाग प्रधानमंत्री शहरी गृहनिर्माण योजना आहे, त्याद्वारे 31 मार्च 2022 पर्यंत देशात 4 कोटी पक्की घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते.
प्रत्येक नागरिकाला रोटी, कपडा आणि मकान हवे आहे. रोटी-कपडा या मूलभूत गरजा जवळपास प्रत्येकाच्याच पूर्ण होतात, पण स्वतःचे घर मिळणे प्रत्येकाच्या नशिबी नसते. महागाई आणि गरिबी हे त्याचे प्रमुख कारण आहे.
या योजनेला ऑनलाईन अर्ज कसा करावा हे पाहण्यासाठी खाली क्लिक करा👇👇👇👇
या योजनेंतर्गत पात्र अर्जदारांना पक्की घरे बांधण्यासाठी कर्ज दिले जाते आणि या कर्जावर शासनाकडून अनुदानही दिले जाते. चला तर मग जाणून घ्या की सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत कोणत्या वर्गाला किती कर्ज दिले जाते आणि त्या कर्जावर किती सबसिडी दिली जाते. याशिवाय, PMAY शी संबंधित इतर सर्व महत्त्वाच्या माहितीबद्दल जाणून घेण्यासाठी, हा लेख शेवटपर्यंत वाचा.
प्रधानमंत्री आवास योजना काय आहे?
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY) तुम्हाला तुमचे स्वतःचे घर बांधण्यासाठी आर्थिक मदत करते. या योजनेअंतर्गत गरीब कुटुंबांना घरे बांधण्यासाठी 1 लाख 20 हजार रुपयांची मदत दिली जाते.
प्रधानमंत्री आवास योजनेचे उद्दिष्टे काय आहे ?
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (PMAY) चे मुख्य उद्दिष्ट भारतातील ग्रामीण भागात कच्च्या घरात राहणाऱ्या लोकांना मूलभूत सुविधांसह पक्की घरे प्रदान करणे आहे. त्यात शौचालय, वीज, पाणी या मूलभूत सुविधांचाही समावेश आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना बद्दल 10 गोष्टी
- प्रत्येकाला घर देण्यावर सरकारचा भर आहे, घरे दोन टप्प्यात बांधली जातील-
- पहिल्या टप्प्यात (2016-2019) 1 कोटी घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट होते.
- दुसऱ्या टप्प्यात (2019-202४) 1.95 कोटी घरे बांधण्याचे लक्ष्य
- सपाट भागात 1.20 लाख रुपये तर डोंगराळ भागात 1.30 लाख रुपयांची आर्थिक मदत
- 25 चौरस मीटरपर्यंतची घरे या योजनेत समाविष्ट आहेत, यापूर्वी इंदिरा आवास योजनेत ही मर्यादा 20 चौरस मीटर होती.
- इमारतीच्या बांधकामाचा कालावधी 114 दिवसांचा आहे, तर पूर्वी तो 314 दिवसांचा होता.
- या योजनेअंतर्गत मिळणारी मदत थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
- सामाजिक-आर्थिक आणि जात जनगणनेनुसार लाभार्थी ओळखले जातात
- या योजनेसाठी निधी केंद्र आणि राज्य सरकार या दोन्ही सरकारांकडून पुरविला जातो, ज्यामध्ये 60 टक्के राज्य आणि 40 टक्के केंद्र सरकार देते, तर ईशान्येकडील राज्यांसाठी हे प्रमाण 10:90 आहे.
- भू-टॅगिंगद्वारे गृहनिर्माण योजनेचा मागोवा घेतला जातो, ज्यामुळे भ्रष्टाचाराची व्याप्ती कमी होते
- अर्ज प्रक्रिया अतिशय सोपी आहे आणि अर्जासाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही सुविधा उपलब्ध आहेत.
प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी पात्रता काय हवी ?
- ग्रामीण भागातील ज्या कुटुंबांकडे पक्के घर नाही
- गरीब कुटुंब
- अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती (SC/ST)
- बंधमुक्त कामगार
- शहीद संरक्षण कर्मचारी/निमलष्करी दलाच्या सैनिकांच्या विधवा आणि आश्रित
- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी
या योजनांचे लाभ प्रधानमंत्री आवास योजनेतही मिळतील
- स्वच्छ भारत – शौचालये बांधण्यासाठी
- सौभाग्य योजना – वीज जोडणीसाठी
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना – एलपीजी कनेक्शनसाठी
- जल जीवन मिशन – पिण्याच्या पाण्यासाठी
- मनरेगा – रोजगारासाठी
या राज्यांना गृहनिर्माण योजनेचा सर्वाधिक लाभ मिळाला
ही अशी राज्ये आहेत ज्यांनी गृहनिर्माण योजनेचा सर्वाधिक लाभ घेतला, ज्यांनी गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेतला आणि लवकरच घरे बांधली. छत्तीसगड, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणचे सर्वाधिक लाभार्थी आहेत.
पंतप्रधान आवास योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे
- उमेदवाराचे ओळखपत्र –
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो
- मोबाईल नंबर
- बँक खाते क्रमांक (तुमचे बँक खाते आधार कार्डशी जोडलेले असावे)